राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर हुआ 181462 वादों का सफल निस्तारण

बरेली। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा – निर्देशन में आज जनपद न्यायाधीश प्रदीप कुमार सिंह-द्वितीय, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली द्वारा ऱाष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ देवी सरस्वती एवं गणेश भगवान की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों, विभिन्न बैंकों, बीमा कंपनियों, अधिवक्ताओं एवं पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया एवं लंबित वादों का निस्तारण कराया।
अपर जनपद न्यायाधीश रामानन्द, नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत, बरेली ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कुल 181462 वादों का सफल निस्तारण कर 300730555 रुपये की धनराशि का आदेश पारित किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में सत्र न्यायालयों द्वारा 927 वादों का निस्तारण कर 6800 रुपये की जुर्माना राशि, दीवानी न्यायालयों द्वारा 25621 वादों का निस्तारण कर 15288616 रुपये की जुर्माना राशि, फौजदारी न्यायालयों द्वारा 4664 वादों का निस्तारण कर 1939050 रुपये की जुर्माना धनराशि का आदेश पारित किया गया।
लोक अदालत में गिले शिकवे दूर कर पारिवारिक न्यायालयों द्वारा 223 जोड़ो के मध्य समझौता कराया गया। प्रधान न्यायाधीश मोहम्मद अशरफ अन्सारी द्वारा 64 वादों में आपसी समझौता कराया गया, अपर प्रधान न्यायाधीश संजय कुमार सिंह द्वारा 50 वादों का, छाया नैन द्वारा 45 वादों का व ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी द्वारा 64 वादों का निस्तारण किया गया।
मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण द्वारा 216 वादों का निस्तारण कर 108114000 रुपये की समझौता धनराशि, वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा 9 वादों का निस्तारण कर 7055470 रुपये की समझौता धनराशि का आदेश पारित किया गया।
प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में 42891 वादों का, सम्भागीय परिवहन विभाग द्वारा 1563 मामलों का निस्तारण कर 816050 रुपये की समझौता राशि, पुलिस विभाग द्वारा 77159 मामलों का जिसमें 26607 ई चालानों का निस्तारण कर 26288690 रुपये की जुर्माना राशि, कैनाल न्यायालय द्वारा 7 मामलों का निस्तारण कर 700 रुपये की समझौता राशि, उपभोक्ता फोरम द्वारा 6 वादों का निस्तारण कर 3125962 रुपये की समझौता राशि, श्रम विभाग द्वारा 25 वादों का निस्तारण कर 30534434 रुपये की समझौता राशि, बी.डी.ए. द्वारा 8 वाद, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1694 मामलों का, नगर निगम द्वारा 10866 मामलों का निस्तारण किया गया तथा भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा 49 मामलों का निस्तारण कर 104783 रुपये की समझौता धनराशि एवं जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा 14043 मामलों के निस्तारण का आदेश पारित किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों एवं पुलिस अधीक्षक- यातायात, बरेली द्वारा कुल 52542 ई चालानों का निस्तारण किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली के अपर जनपद न्यायाधीश उमा शंकर कहार ने बताया कि लोक अदालत के आयोजन में जनपद न्यायालय परिसर में बैंक वादों के निस्तारण हेतु 20 पीठों का गठन किया गया जिनके समक्ष विभिन्न बैंक द्वारा बैंक ऋण से संबंधित 1511 वादों का निस्तारण किया गया एवं कुल ऋण धनराशि 107456000 रुपये वसूल की गई।
लोक अदालत में केन्द्रीय कारागार-प्रथम, बरेली में निरुद्ध बन्दियों द्वारा तैयार की गयीं हस्तशिल्प वस्तुओं एवं केन्द्रीय कारागार-द्वितीय/जिला कारागार, बरेली में निरुद्ध बन्दियों द्वारा तैयार किये गये औषधीय पौधों की प्रदर्शनी लगायी गयी एवं विक्रय किया गया। लोक अदालत परिसर में स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार की गयी वस्तुओं का भी विक्रय किया गया।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमा शंकर कहार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आम जनता को परेशानियों से बचाने और जानकारी देने के लिए लोक अदालत परिसर में हेल्प डेस्क बनाया गया जिसमें पैरा लीगल वालंटियर उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में समस्त न्यायिक अधिकारियों, बैंक-बीमा कंपनी के अधिकारियों, अन्य न्यायिक कर्मचारियों, पराविधिक स्वयं सेवकों तथा मीडिया कर्मियों का भी योगदान रहा।