बरेली/फतेहगंज पश्चिमी। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ अरुण कुमार से लखनऊ मे नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी व अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के युवा मोर्चा के बरेली जिलाध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने भेंट कर रबर फैक्टरी के वर्षों से लंबित भूमि स्वामित्व केस को व्यापक जनहित में मुंबई हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करवाने संबंधी केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को संबोधित मांगपत्र उन्हें सौंपा। मांग पत्र मे बताया गया है कि रबर फैक्ट्री प्रबंधन को 1300 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर औद्योगिक हब बनाने की अपील की है। मांग पत्र मे सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी ऑनलाइन जनहित याचिका स्वीकार हो चुकने लेकिन सुनवाई के लिए लंबित होने का हवाला देते हुए श्री अग्रवाल ने व्यापक जनहित में शीघ्र इसकी सुनवाई शुरू करवाने का केंद्रीय विधि मंत्री से आग्रह किया है ताकि रेलवे ब्राडगेज और फोरलेन हाईवे से सटी बेशकीमती जमीन उप्र सरकार के कब्जे में आ सके और इस जमीन पर राजकीय औद्योगिक आस्थान (सिडकुल) की स्थापना कर हजारों विस्थापित मजदूरों और उनके आश्रितों को रोजगार देकर पुनर्वासित कराया जा सके। डाॅ. अरुण कुमार ने प्रदेश सरकार की प्रबल संस्तुति के साथ मांगपत्र शीघ्र ही केंद्रीय विधि मंत्री श्री मेघवाल को सौंपने का भरोसा दिलाया है।।
बरेली से कपिल यादव