लखनऊ- सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिनमें कैबिनेट मीटिंग में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी । किसानों के लिए कैबिनेट ने निर्णय हुआ कि प्रमाणित और संकर बीजों पर अनुदान मिलेगा जिसके तहत किसानों को 50 फीसदी अनुदान दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार अनुदान का लाभ देगी। केंद्रीय योजनाओं में आने वाले जिलों को भी लाभ होगा। 1 लाख 780 क्विंटल बीज किसानों को दिया जाएगा। 75 करोड़ अनुदान योजना के लिए रखा गया।इसी के साथ रेस्को के माध्यम से सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सरकारी आवासों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। कैबिनेट मीटिंग में दिव्यांगता निवारण के प्रख्यापन का प्रस्ताव पास हुआ विकलांगजन विभाग का नाम बदला गया अब दिव्यांगजन सशक्तिकरण नाम से जाना जाएगा। एनजीओ को दिए जाने वाले फंड को घटाया गया जो 1 करोड़ से घटाकर 10 लाख किया गया। प्रचार प्रसार सरकार खुद करेगी।
जानकारी के अनुसार 4300 मेगावाट सोलर पावर प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया, यूपी नेडा नोडल एजेंसी बनाई गई, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम लगने को मंजूरी मिली। सहकारी चीनी मिल संघ की आसवानी इकाई को मंजूरी मिली , ननौता, संपूर्णानगर और नानपारा को मंजूरी मिली।
गांव के चौकीदारों को अब प्रहरी कहा जाएगा। पुलिस रेगुलेशन एक्ट में बदलाव करके कहा जाएगा। व्यापारी बीमा दुर्घटना का क्लेम अमाउंट बढ़ाया गया। वाणिज्य कर में पंजीकृत व्यापारियों का क्लेम बढ़ा जिसे 5 लाख की जगह 10 लाख क्लेम अमाउंट किया गया। सहायक समीक्षा अधिकारी पद पर प्रमोशन का कोटा बढ़ा, कम्प्यूटर सहायकों का प्रमोशन कोटा 20% बढ़ा, 80 फीसदी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती होंगे जो यूपी लोकसेवा आयोग से भर्ती किए जाएंगे। ICDS स्कीम में बदलाव किया गया, बाल पुष्टाहार के मेन्यू में बदलाव, प्राइमरी स्कूलों के भोजन के मेन्यू होगा लागू ,आंगनवाड़ी केंद्रों पर मेन्यू लागू किया जाएगा, MHRD भारत सरकार की समग्र शिक्षा अभियान, इंटीग्रेटेड स्कीम फ़ॉर स्कूल एजुकेशन की फंडिंग, फंडिंग कंट्रोल यूपी का बेसिक शिक्षा विभाग करेगा, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे निर्माण में वन भूमि, वन भूमि को यूपीडा से 40 करोड़ से छूट प्रदान की गई
15 अगस्त 2018 से ई-ऑफिस प्रणाली लागू होगी, प्रदेशभर के सरकारी दफ्तरों में लागू करने को मंजूरी, नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर बाकी इलाकों में मंजूरी, इंफ्रास्ट्रक्सचर डेवलपमेन्ट के लिए मंजूरी, सिंगल विंडो पोर्टल को कैबिनेट की मंजूरी, ग्रामीण क्षेत्रों जिला पंचायत क्षेत्रों में लागू किया जाएगा, 4 ज़िला अस्पताल गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, एटा , फतेहपुर को मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव पास।
-देवेन्द्र प्रताप सिंह कुशवाहा