यूपी सीएम योगी अपनी सरकार की उपलब्धियों पर कर रहे हैं प्रेस वार्ता: योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा

लखनऊ- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की उपलब्धियों पर कर रहे हैं प्रेस वार्ता एक-एक कर कई योजनाओं के बारे में विस्तार से बता रहे हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है जो 479700 करोड रुपए का है हमने जो भी इस बजट में प्रावधान किए हैं जो इन की सीमा है उसको ध्यान में रखकर यह बजट प्रस्तुत किया गया है यह वही प्रदेश है जहां मुख्य रूप से 5 जनपदों में बिजली मिलती थी लेकिन हमने अब पूरे 75 जनपदों में विद्युत वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ किया है और बिजली पहुंचाई है जहां तक बिजली पहुंचना एक चुनौती थी हमने 2 से 2 वर्ष के दौरान डेढ़ लाख से अधिक जगहों पर विद्युतीकरण एवं 94 लाख परिवारों को बिजली दी है विद्युत विभाग के बजट में 20% की वृद्धि की गई है जिससे बिजली की व्यवस्था और सुदृढ़ की जा सके उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अंतर राज्य जनपदों एवं ग्रामीण इलाकों की सड़कों के लिए लोक निर्माण विभाग के बजट को वृद्धि करते हुए 12.6% की वृद्धि की गई है किसानों की आय दोगुना करने के लिए जो कि प्रधानमंत्री जी का लक्ष भी है सबसे ज्यादा जरूरी है उनके सिंचाई की व्यवस्था करनी थी जो एक बहुत वर्षों से लंबी पड़ी योजना बाढ़ सागर योजना को हमने पूरा कर लिया था तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इसकी शिलान्यास किया था हमने प्रधानमंत्री जी से इसका शिलान्यास कराया और लगभग प्रदेश की 100000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि के सिंचन की व्यवस्था की है इसलिए हमने सिंचाई विभाग के 11.2 प्रतिशत की वृद्धि की गई एमएसपी बढ़ाने का कार्य भी बजट में किया गया है खाद्य एवं रसद विभाग के माध्यम से हमने अपनी पॉलिसी तैयार की है विगत वर्ष हमने 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा पिछले वर्ष 42 लाख धान खरीदा इस बार 45 लाख मेट्रिक धन धन हम ने खरीदा आजादी के बाद पुलिस के आधुनिकरण के और अवस्था अपना पर व्यापक कार्य हो इस पर कभी भी ध्यान देने का प्रयास नहीं हुआ पहली बार उत्तर प्रदेश के बजट में विशेष फोकस करते हुए 42. 2 प्रतिशत की वृद्धि हमने उनके बजट में की है कारागार में भी 5.6% की वृद्धि की गई पशुधन के लिए 21.6 2% किया है लघु सिंचाई के लिए एवं जल संरक्षण के लिए 40% की वृद्धि की गई है पंचायती राज विभाग की अगर बात करें तो जिससे गांवों को मुख्य विकास की धारा से जोड़ने के लिए स्वच्छ भारत मिशन योजना के लिए हमने बजट में प्रावधान किया है उत्तर प्रदेश भारत में 2 वर्ष के दौरान स्वच्छ भारत मिशन उत्तर प्रदेश के अंदर कुल ढाई लाख शौचालय बने शौचालय बनाने के बाद यह लाइन सर्वे 2011 उनके जीवन में परिवर्तन हो बजट में हमने इस बात का प्रावधान किया 6000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है वन टांगिया प्रजाति मुसहर जाति आदि के लिए भी हमने व्यवस्था की है 100000 आवास के लिए 12 हजार रुपए शौचालय के लिए एवं 90 दिन की मनरेगा मजदूरी हमारी तरफ से दी जा रही है।