महिला आयोग ने की महिला उत्पीड़न के प्रकरणों की सुनवाई

*मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बालिका सुरक्षा व शिक्षा की महत्वाकांक्षी योजना है- मीना चौबे

वाराणसी- उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्या मीना चौबे ने बुधवार को सर्किट हाउस सभागार में महिला उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई की। इस दौरान कुल 19 प्रकरण आए, जिन्हें एक-एक कर विस्तार से सुना गया। अधिकांश मामलों में घरेलू हिंसा, पारिवारिक कलह, पड़ोसी द्वारा छेड़छाड़ आदि से संबंधित रही। सदस्या मीना चौबे ने पुलिस विभाग को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। महिला की अपने पति से विवाद के मामले में पहले आपसी सुलह के प्रयास करने का सुझाव दिया। यदि बात नहीं बनती है तो विधिक कार्यवाही की जाएगी। श्रीमती चौबे ने कहां की महिला सुरक्षा के लिए व महिलाओं पर किसी तरह का अत्याचार पर सरकार गंभीर है और कार्यवाही होगी। प्रदेश सरकार ने बालिका शिक्षा व सुरक्षा के लिए अति महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू की है। इसमें 03 लाख तक मासिक आय वाले परिवार की दो संतानों तक लड़की के जन्म से लेकर 12वीं की शिक्षा तक विभिन्न चरणों में 15 हजार रुपये की धनराशि देने की व्यवस्था है। इस योजना में बनारस प्रदेश में प्रथम स्थान बनाए हुए हैं। बनारस में अब तक 46108 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें 31751 फार्म ऑनलाइन हो चुके हैं। जो प्रदेश में सबसे अधिक है। इसकी पात्रता में आने वाला व्यक्ति कहीं से जहां इंटरनेट सुविधा हो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है। महिलाओं की जन सुनवाई के बाद श्रीमती चौबे ने पूर्व प्रकरणों पर हुई कार्यवाही की भी समीक्षा की। उन्होंने पुलिस में दर्ज महिला उत्पीड़न संबंधी प्रकरणों की भी जानकारी ली। सदस्या श्रीमती चौबे ने विभिन्न विभागीय अधिकारियों से उनके यहां महिला,बालिका कल्याण हेतु क्रियान्वित योजनाओं एवं उनमें गत 3 माह में प्रगति की आख्या चाही है।बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी, उप जिलाधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

रिपोर्टर:-महेश पाण्डेय

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