एम एस एम ई समाधान पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का कैंप लगाकर शीघ्र निस्तारण कराने के दिए निर्देश…
आवेदन के साथ लेने वाले शुल्क के भुगतान हेतु आरटीजीएस, नेफ्ट एवं अन्य ऑनलाइन सुविधाएं भी आवेदकों को उपलब्ध कराने पर दिया ज़ोर
प्रयागराज – जनपद के मंडल में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण हेतु गठित मंडलीय फेलिसिटेशन काउंसिल की बैठक आज मंडलायुक्त श्री संजय गोयल की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय में संपन्न हुई जिसमें एम एस एम ई समाधान पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति से संबंधित कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए। काउंसिल द्वारा अवगत कराने पर की 18 प्राप्त आवेदनों में से 17 आवेदन पत्र अपूर्ण हैं, मंडलायुक्त ने उन सभी लंबित आवेदनों का कैंप लगाकर शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों से संबंधित व्यक्तियों को सूचना भेज कर इस कैंप में बुलवाने को कहते हुए उनकी समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता पर करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कैंप की सूचना देने पर भी आवेदक नहीं आते हैं एवं निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराते हैं तो उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाए। इसी क्रम में मंडलायुक्त ने आवेदन के साथ लिए जाने वाले शुल्क जिसका भुगतान अब तक सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट से किया जाता रहा है उसके भुगतान हेतु अब आरटीजीएस, नेफ्ट एवं अन्य ऑनलाइन सुविधाएं भी उपलब्ध कराने पर ज़ोर दिया। बैठक में एम एस एम ई एवं उद्यमियों से बेहतर समन्वय बनाने तथा सभी को फैसिलिटेशन काउंसिल के अधिकार क्षेत्र एवं अन्य परियोजनाओं के अंतर्गत आवेदन संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के दृष्टिगत संबंधित अधिकारियों को लिटरेचर तैयार कर उसका प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए। मंडलायुक्त के अनुसार इससे उद्यमियों के बीच फेलिसिटेशन काउंसिल के रूप में सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए निवारण तंत्र एवं विभिन्न परियोजनाओं में से उद्यमी कैसे लाभान्वित हो सकते हैं इससे संबंधित जागरूकता बढ़ेगी। फैसिलिटेशन काउंसिल की बैठक के उपरांत मंडलायुक्त ने औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 की स्वीकृत समिति की भी बैठक कर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को लाभ प्रदान कराए जाने हेतु विभिन्न आर्थिक प्रकरणों पर भी चर्चा की। यह स्वीकृति समिति के द्वितीय बैठक थी जिसमें एमएसएमई इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट, जो एक इकाई को पात्रता की श्रेणी में आने के बाद प्रदान किया जाता है, पहले से ही प्रदान कर दिए गए थे। बैठक में मंडलायुक्त द्वारा सभी इकाइयों को लंबित लाभों को तत्काल प्रदान करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में ज्वाइन डायरेक्टर, इंडस्ट्रीज, श्री सुधांशु तिवारी समेत अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।