*सीमावर्ती गांवों के लोग पशोपेश में!!
देहरादून/ उत्तराखंड- प्रखण्ड रिखणीखाल के ब्लाक मुख्यालय में विगत छः दिनों से चल रही आंख-मिचौली का खेल बदस्तूर जारी है।या यूं कहें कि यह कोई नयी बात नहीं आये दिन अक्सर ऐसा होता आया है। तहसील दिवस पर भी यह मुद्दा उठाया गया मगर ई डिस्ट्रिक्ट का जिला मुख्यालय पौड़ी भी फोन उठाने से कतरा रहा है। खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती कलावती बिष्ट का कहना है कि दूरदराज से आने वाले लोगों को खासा परेशानी हो रही है। यद्यपि कभी कभार के लिए मोबाइल नेटवर्क से ही काम चलाना यहां की नियति समेत मजबूरी बन गयी है ।ग्राम तैड़िया जो प्रखंड रिखणीखाल का अन्तिम गांव लगभग पचास किलोमीटर दूर से परिवार रजिस्टर की नकल निकालने पहुंचे सौरभ ने आवेदन सहित आधार कार्ड जमा किया लेकिन तीन घण्टे इंतज़ार के बावजूद भी बैरंग वापसी की जिसे आधे में लेने को ग्रामीण व उसकी मां लेने काण्डा नाला गये शाम आठ बजे तक घर पहुंचा। यही हाल सुदूरवर्ती क्षेत्रों डबराड,तोल्यूंडांडा,सिलगांव ,चिलाऊं ,टकोलीखाल,देवार,ब्याट,बनगढ़ ,परण्डी,खनेता बुलेखा,डाबरू आदि सीमावर्ती गांवों के लोगों की यही व्यथा सताती रही है , जहां से आवागमन में बिना साथ की बड़ी दुर्घटना को न्योता है क्योंकि जंगली जानवरों में हाथी, शेर ,बाघ,भालू से आसानी से बचकर निकल जाना भी चुनौती होती है। यही नहीं ब्राडबैंड सेवा के अलावा इन सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्माण व विकास कार्य के साथ नेटवर्किंग भी आज तक चुनौती ही साबित होती रही । ब्लाक से लगे राजकीय कार्यालयों में खण्ड विकास अधिकारी, तहसील, कार्यालय,खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय,थाना रिखणीखाल, पोस्ट आफिस, आदि इसकी जद में हैं जिससे कार्य निष्पादन का न होना ,जन उपेक्षा के साथ तंत्र की घोर लापरवाही बयां करता है।क्षेत्र पंचायत सदस्य कर्तिया बिनीता ध्यानी द्वारा ई डिस्ट्रिक्ट पौड़ी व मुख्य विकास अधिकारी पी के आर्य से दूरभाष पर इस गंभीर मुद्दे को लेकर शीघ्र कार्रवाई अमल में लाने की मांग की है साथ ही उन्होंने राज्य व केंद्र स्तर इस मामले तकको उठाने हेतु द्वय सांसदों , मुख्यमंत्री व विधायक से गुहार लगाई है। तहसील दिवस में भी इस पर बात उठी थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। यद्यपि मुख्य विकास अधिकारी पी के आर्य का कहना है कि निजी कम्पनी प्रबन्धन से बात हो रही है ,इस माह अंत तक जरूर समाधान की कोशिश जारी है फिलहाल लगातार परेशानी से लोगो को आये दिन समस्या हो रही है तो सम्बन्धित विभाग को निर्देश दे दिया गया है ।