राजस्थान- राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं, समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए गुरूवार को प्रातः ग्यारह बजे कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अटल सेवा केन्द्र के वीडियो कांफ्रेंसिग कक्ष में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेन्द्रसिंह चांदावत ने बताया कि जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान जिला कलक्टर टीना डाबी आमजन की परिवेदनाओं की सुनवाई करेगी। इस दौरान जन समस्याओं का मौके पर समाधान करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जन सुनवाई में परिवादियों की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों एवं राजस्थान सम्पर्क पोर्टल की विस्तृत समीक्षा के साथ त्रिस्तरीय जन सुनवाई के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों को जन सुनवाई में उपस्थित रहने के निर्देश दिए है। जबकि ब्लॉक स्तरीय अधिकारी संबंधित ब्लॉक मुख्यालय से वीसी के जरिए जुड़े रहेंगे।
खसरा सख्या 1296 में 1986 से बसीं अवैध आबादी हटाओ दो दशकों की मांग
पहले बुजुर्गों से अक्सर सुनने को मिलता था कि बाड़मेर जिले में ज्यादातर अकाल पड़ता था और कभी कभार अच्छी बारिश होने पर खेतों में धान पैदा हुआ करता था और आजकल बाड़मेर जिला विश्व पटल पर सुर्खियों बटोर रहा है और यहाँ पर साल में दौ तीन फसलों को किसानों ने काटने शुरू किया था लेकिन 1986 से खातेदारों ने बाड़मेर शहर के मूल खसरा नम्बर 1296 में सैकड़ों प्लाटों सहित मुख्य सड़क तीस फिट और साइड रोड़ बीस पच्चीस फिट काटकर अवैध आवासीय कालोनी पैदा हो गई है लेकिन चालाकियाँ से ही सही सरकारी राजस्व रिकॉर्ड के कागज़ो पर आज भी वो खाधान्न वाली फसलों को ही पैदा करतीं हैं सही क्या है और गलत क्या है इसका फैसला अब कालोनी वासियों ने ऊपर वाले के हाथों सौप दिया है कहते हैं कि इश्वर की लाठी बेआवाज़ होती है कभी न कभी तो हमारी सुनवाई जरूर होगी।
चलो देरी से ही सही अब बाड़मेर शहर व इसके आसपास सरकारी और कृषि भूमियों पर बिना अनुमोदन के अवैध रूप से विकसित की जा रही नीजी खातेदारों की अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।
जिला प्रशासन ने इसके लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि भूमियों पर खातेदारों द्वारा बनाई गई अवैध कॉलोनियों का चिन्हीकरण करवाया है। अब नगर परिषद की ओर से इन अवैध कॉलोनियों को साफ किया जाएगा। इसके लिए नगर परिषद आयुक्त मय तकनीकी सहयोगी, तहसीलदार बाड़मेर मय राजस्व विभाग के कारिन्दे और उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा।
शहर और आसपास क्षेत्र में बिना ले-आउट, अनुमोदन और रेरा की अनुमति के बिना स्वीकृति अवैध रूप से धड़ाधड़ कॉलोनियां काटी जा रही हैं। ऐसे में बाड़मेर जिला प्रशासन की ओर से ऐसी अवैध कॉलोनियों का चिह्नीकरण किया गया है। अब इन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है।कोलोनाइजर्स ने भी इन निजी कॉलोनियों में सड़क, पार्क समेत अन्य यूटिलिटी के लिए भूमि को भी नहीं छोड़ी है। जबकि कॉलोनी विकसित करने के लिए क्षेत्रफ़ल के अनुसार चालीस फीसदी भूमि पब्लिक यूटिलिटी के लिए छोड़नी होती है। ज्यादातर अवैध रूप से बसाई गईं कृषि भूमि क्षेत्रों में नगर परिषद और नगर सुधार न्यास द्वारा ले-आउट प्लान भी पास नहीं करवाया गया है।
सूत्रों के अनुसार पहले चरण में सरकारी भूमियों पर अवैध रूप से बसाई गईं कालोनियों से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा इसके बाद में निजी कृषि भूमि पर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा करा खातेदारों द्वारा स्टे का दुरूपयोग करते हुए जानबूझकर स्टे की आड़ लेकर बसाई गईं अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। जिसमें इन अवैध रूप से बसाई गईं निजी कॉलोनियों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
– राजस्थान से राजूचारण