बरेली। गुरुवार को डीएम रविन्द्र कुमार ने विकास भवन मे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और पीएम स्वनिधि योजना तेजी लाने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सात ईओ के वेतन रोकने के निर्देश दिए है। प्रधानमंत्री आवास योजना के उद्देश से की गई समीक्षा बैठक के दौरान डूडा के प्रभारी पीओ ने बताया कि योजना के तहत 6550 का लक्ष्य था। जिसके सापेक्ष 6330 का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसी के साथ जियो टैगिंग का कार्य भी किया जा रहा है। पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पूछा कि पिछली बैठक में डिजिटल लेन-देन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिये जाने के निर्देश दिए गए थे। प्रशिक्षण दिया गया है या नहीं। जिस पर अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण दिया गया है और कार्य में भी तेजी आई है। डीएम ने एसडीएम को निर्देश दिए कि लोन स्वीकृति और वितरण में गैप अधिक है, उसे कम कराया जाये। जिन बैंकों की पेंडेंसी अधिक है उनके मैनेजर और नगर निगम के विभागीय अधिकारी या एलडीएम व वेंडर्स के जरिए मुलाकात की जाए। कारणों को जाने कि वेंडर्स द्वितीय व तृतीय स्तर के लोन लेने के इच्छुक नही है। इसमें बैंक की तरफ से कमी आ रही है। डीएम ने सख्त कार्यवाही करते हुए बैठक में ईओ रिछा, ठिरिया निजावत खां, आंवला, शीशगढ़, शाही, शेरगढ, फरीदपुर नगर पंचायत का पीएम स्वनिधि में कार्य अपेक्षित गति से न चलने के कारण वेतन रोकने तथा ईओ बहेड़ी के बैठक में अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिये। बैठक में बैंकर्स को निर्देश दिये कि वेंडर्स को डिजिटल लेन-देन में सक्रिय किया जाये। डीएम ने समस्त ईओ को निर्देश दिये कि बैंकवार असक्रिय वेंडर्स की सूची बनाकर उपलब्ध करायें। जिला नगरीय विकास अभिकरण के शासी निकाय के कार्यों की वास्तविक प्रगति की भी समीक्षा की गयी। इस दौरान 15वां वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की गयी। बैठक मे मुख्य विकास अधिकारी जग प्रवेश, नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे, प्रभारी पीओ डूडा व उप जिलाधिकारी मल्लिका नैन, एलडीएम, नगर पंचायत व नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।।
बरेली से कपिल यादव