लखनऊ- वर्तमान समय में चल रहें वेव न्यूज़ पोर्टलों ने जहाँ अपनी अलग पहचान बनाई है वहीं ऑन लाइन मीडिया को लेकर सरकार गंभीर नहीं दिखाई दे रही ।केन्द्र सरकार हो या प्रदेश सरकार दोनों ने ही इस पर चुप्पी साध रखी है।
इस संदर्भ में अंतिम विकल्प न्यूज़ ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ऑनलाइन मीडिया को लेकर दिशा निर्देश जारी करने की पहल की।किन्तु सरकार का कोई सकारात्मक रूख नहीं दिखा ।हालांकि केन्द्र सरकार द्वारा अप्रैल 2018 में एक कमेटी का गठन किया कि 6 माह के अंदर कमेटी रिपोर्ट दे और ऑनलाइन मीडिया के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएं किन्तु अब तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिखाई दिया ।केन्द्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने तो ऑन लाइन मीडिया का मंत्रालय से कोई संबध नहीं है ऐसा तक कह दिया ।वहीं राज्य सरकार से जब इस संदर्भ में प्रदेश स्तर से हस्तक्षेप करने की मांग की गयी तब मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के इस प्रकरण में कार्यवाही करने के आदेश को ही नजरअंदाज कर दिया गया ।अब राज्यपाल महोदय से इस संदर्भ में हस्तक्षेप करने की अंतिम अंतिम विकल्प न्यूज़ पोर्टल की मांग पर क्या कार्यवाही होती है या नहीं ।फिलहाल इतना तो स्पष्ट है कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार ऑन लाइन मीडिया को लेकर गंभीर नहीं है।
वहीं मध्यप्रदेश में ऑनलाइन मीडिया के पत्रकारों को सुविधाएं भी मिल रहीं है।सरकार ने ऑनलाइन मीडिया के विज्ञापनों को लेकर तो नियमावली निर्धारित कर दी है लेकिन इनके रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई दिशा निर्देश अब तक जारी नहीं किये गये हैं ।