बरेली। एनजीटी के निर्देश पर डीएम ने सोमवार को एल्डिको सिटी मे झील की ड्रोन कैमरों के जरिए पैमाइश की। इस दौरान झील की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई। ड्रोन सर्वे के बाद डभ्एम ने अपर नगर मजिस्ट्रेट विजय सिंह को झील की विधिवत सीमांकन के निर्देश दिए। साथ ही झील की पहचान और सरकारी जमीन को संरक्षित करने के लिए इसे किनारे बोर्ड लगाने को भी कहा। मालूम हो कि नैनीताल रोड पर दोहना रेलवे स्टेशन के पास एल्डिको सिटी के नाम से कॉलोनी बसाई जा रही है। कॉलोनी बसाने के बहाने झील को पाटकर सरकारी भूमि पर कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया था। इसके बाद लेखपाल की ओर से भोजीपुरा थाने मे परियोजना के उप प्रबंधक के खिलाफ सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बाद में सियाराम मंडल आदि ने झील पर अवैध कब्जे का केस नेशनल ग्रीन टिब्यूनल में किया था। आरोप है कि कंपनी ने उस क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इससे झील प्रभावित हो रही है। सुनवाई के दौरान एनजीटी ने गाटा संख्या 508, ग्राम बिलवा में दर्ज झील की रक्षा के लिए डीएम को निर्देशित किया था। पीठ ने कहा कि यदि कैचमेंट क्षेत्र बंद कर दिया गया तो धीरे-धीरे झील सूख जाएगी। इसलिए झील की परिधि से 75 मीटर तक नो-कंस्ट्रक्शन (निर्माण निषेध) जोन बनाए रखना अनिवार्य है। जिला प्रशासन की संयुक्त समिति की रिपोर्ट के अनुसार, झील का क्षेत्रफल 0.126 हेक्टेयर है, जो अब एल्डिको द्वारा अधिग्रहीत भूमि से चारों ओर से घिरा हुआ है। कंपनी ने वहां अस्थायी चारदीवारी बना दी है। इससे झील का कैचमेंट क्षेत्र मुक्त नहीं रहा है। एनटीजी ने डीएम को 4 दिसम्बर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झील की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने को कहा था। एनजीटी के रुख के बाद डीएम ने ड्रोन सर्वे के जरिये झील की पैमाइश का निर्देश दिया है। एनजीटी के रुख के बाद डीएम ने प्रकरण का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों से बात कर झील की पैमाइश कराने की बात कही है। इसी क्रम में सोमवार को बिलवा गांव के गाटा संख्या 508 स्थित झील का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान निरीक्षण बीडीए वीसी डॉ. मनिकंडन ए, बीडीए सचिव वंदिता श्रीवास्तव, एडीएम सिटी सौरभ दुबे, एसडीएम सदर प्रमोद कुमार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल भी मौजूद रहे।।
बरेली से कपिल यादव