बाड़मेर/राजस्थान- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का जिला मुख्यालय पर अधिकारियों द्वारा दिन प्रतिदिन बढ़ती आमजन की शिकायतों का निस्तारण नहीं करने पर बेबसी ओर लाचार फरियादियों द्वारा राजधानी सहित मुख्यमंत्री कार्यालय तक अपनी शिकायतों को पहुंचाने के लिए बाकायदा अपनी शिकायतों को दर्ज करवा कर राहत महसूस करते हैं लेकिन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उन शिकायतों का निपटारा कैसे किया जाता है ये देखने वाली बात है, सरकारी अधिकारियों द्वारा पहले तो सम्बंधित विभाग में भेजने के बहाने अलग अलग विभागों में भेजा जाता है ताकि फरियाद करने वाले और परेशान होते रहे आखिरकार अधिकारी भी कार्यवाही करने से ज्यादा उन्हें बन्द कर शिकायतों को जानबूझकर बंद किया जाता है ताकि उनकी उच्च अधिकारियों के अनुसार पेंडेंसी नहीं हो, कोई कोई अधिकारी तो इनसे परहेज करते हैं जैसे मरीज दवाईयों को खाने से लेकिन अब ऐसा नहीं होगा जिला कलेक्टर अरूण पुरोहित ने सम्भागिय आयुक्त भवरलाल मेहरा की विडियो कान्फ्रेन्स के दौरान जनसुनवाई में मौजूदा अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए ।
जनसुनवाई के दौरान द्वितीय स्मरण पत्र की फरियाद वरिष्ठ पत्रकार राजू चारण ने जिला कलेक्टर को सौपी पत्र के अनुसार बाड़मेर शहर के नजदीक इन्द्रा कालोनी में खातेदारों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय से स्टे होने के बावजूद भूमाफियाओं से साठगांठ करते हुए कालोनी काटने के साथ ही दलालों से मिलकर भौले भाले गरीब लोगों को लूटने की योजना बनाई और यही पर तीस फिट की मार्ग पर ग्रेवाल सड़क बनाकर आगे तीन चार फिट इन्टो की कामचलाऊ दीवार बनाकर लोगों का रास्ता अवरूद्ध कर दिया था इसको हटाने के लिए अधिकारियों सहित सम्पर्क पोर्टल पर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जगह शिकायत ही पूरे राज्य में इधर उधर भटक रही है, इसका समाधान किजिए इस पर जिला कलेक्टर अरूण पुरोहित ने कहा कि बहुत जल्द ही अधिकारियों को मौके पर भेजकर निस्पक्ष समाधान होगा।
सम्भागिय आयुक्त भवरलाल मेहरा ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार दूर दराज के इलाकों में बसे हुए लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को देखते हुए उनकी समस्याओं को सुनने के लिए बाकायदा सैकड़ों सरकारी योजनाओं को लागू करतीं हैं तो फिर अड़ंगा डालने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं करती है। सम्पर्क पोर्टलों पर दर्ज कराने वाली शिकायतों पर सरकारी आंकड़ों में ही निस्तारण किया जाता है ताकि उनकी कार्यशैली पर सरकार प्रशंसा करें लेकिन असलियत में कोई भी अधिकारी ओर कर्मचारी इस शिकायतों पर कोई समाधान नहीं करता है। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर आमजन घर बैठे ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं ज़िला स्तर पर राजस्थान सम्पर्क केन्द्रों की स्थापना भी की गई है। ई-मित्र कियोस्क पर भी आमजन अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। समस्या समाधान को और आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा राजस्थान सम्पर्क हेल्पलाइन 181 भी शुरू की गई है। इस हेल्पलाइन पर सरकारी कामकाज से जुड़ी समस्या बताकर समाधान करवाया जा सकता है।दर्ज शिकायतों के निस्तारण की जानकारी फोन कॉल पर देने के साथ ही पोर्टल पर भी फीडबैक की व्यवस्था की गई है लेकिन इसके लिए शिकायत करने वाले लोगों का मोबाइल फोन नंबर शिकायत में दर्ज होना चाहिए ताकि बात करते हुए शिकायत की सही जानकारी मिल सकेंगी कहीं गलत निस्तारण तो नहीं हुआ ।
– राजस्थान से राजूचारण