बरेली। मंगलवार को विकास भवन सभागार मे डीएम रविंद्र कुमार ने कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक में रियल टाइम खतौनी मे विरासत दर्ज कराने के निरस्त आवेदनों की जांच के आदेश दिए। उन्होंने पिछले छह माह का डाटा संबंधित लेखपाल के आधार पर निकालने और आवेदक से बात कर वजह जानने के निर्देश दिए। जांच में दोषी मिलने पर कार्रवाई करे। उन्होंने निर्देश दिए कि क्रय केन्द्रवार गेहूं खरीद की स्थिति को मंगवाएं। जहां पर खरीद कम है। ऐसे केंद्र प्रभारियों को बुलाकर पता कराएं कि उन्होंने क्षेत्र के बड़े काश्तकारों से गेहूं खरीद के लिए समन्वय किया था या नहीं। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए है। डिजिटल क्रॉप सर्वे में तहसील फरीदपुर और बहेड़ी की प्रगति कम मिलने पर तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अंश निर्धारण में त्रुटि सुधार के आवेदन कम आ रहे हैं और लोग आईजीआरएस में शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में प्रचार-प्रसार करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने वाला अगर किराए पर रह रहा है और उसका मकान नहीं है तो वह पात्र है। उसे अपात्र की श्रेणी में नहीं डाले। फैमिली आईडी की समीक्षा कर कोटेदारों की मदद लेकर डाटा तैयार करने और कार्य में गति लाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना तहत आने वाले आवेदनों मे आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। उन्होंने सीमा स्तंभ के बारे मे भी जानकारी ली। चकबंदी वाद, धारा-34, धारा 67, धारा-80, धारा-116 और 3 वर्ष पुराने वादों की भी समीक्षा की। सीएम डैशबोर्ड मे डी और ई रैंक वाले विभागों समीक्षा में कहा कि विभागों की रैंकिंग खराब है। उनके विभागीय अधिकारियों को नोटिस जारी की जाए। एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व संतोष बहादुर सिंह, एडीएम सिटी सौरभ दुबे, सिटी मजिस्ट्रेट राजीव कुमार शुक्ला समेत सभी एसडीएम और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।।
बरेली से कपिल यादव