बरेली। जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की लंबित विवेचनाओं को शीघ्र पूर्ण कर अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय मे आरोप पत्र दाखिल कर उन्हें शीघ्र दंडित कराने का प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। डीएम ने कहा कि गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत पुराने वाद जो लंबित है उनका प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण कराने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि गैंगस्टर एक्ट लगाते समय अभियुक्तों की संपत्ति का संक्षिप्त विवरण भी अवश्य उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट सभागार मे।जिला पर्यवेक्षण समिति द्वारा उ.प्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत की गई कार्यवाही की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी ने कहा कि प्रत्येक तीन माह की अवधि मे इस विषयक बैठक आयोजित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि गैंगस्टर एक्ट की विवेचनाओं को अनिवार्य रूप से एक वर्ष में पूर्ण कर अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय मे प्रेषित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई गैंगस्टर सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं तो उसके खिलाफ कार्यवाही करते हुए वसूली भी की जाएगी। बैठक मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाण, संयुक्त निदेशक अभियोजन अवधेश पाण्डेय, नोडल अधिकारी, क्षेत्राधिकारी द्वितीय आशीष सिंह, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी रूद्रेन्द्र श्रीवास्तव, विशेष लोक अभियोजक अचल सक्सेना सहित सम्बंधित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।।
बरेली से कपिल यादव