राजस्थान- पहले बुजुर्गों से अक्सर सुनने को मिलता था कि बाड़मेर जिले में ज्यादातर अकाल पड़ता था और कभी कभार अच्छी बारिश होने पर खेतों में धान पैदा हुआ करता था और आजकल बाड़मेर जिला विश्व पटल पर सुर्खियों बटोर रहा है और यहाँ पर साल में दौ तीन फसलों को किसानों ने काटने शुरू किया था लेकिन 1986 से खातेदारों ने बाड़मेर शहर के मूल खसरा नम्बर 1296 में सैकड़ों प्लाटों सहित मुख्य सड़क तीस फिट और साइड रोड़ बीस पच्चीस फिट काटकर अवैध आवासीय कालोनी पैदा हो गई है लेकिन चालाकियाँ से ही सही सरकारी राजस्व रिकॉर्ड के कागज़ो पर आज भी वो खाधान्न वाली फसलों को ही पैदा करतीं हैं सही क्या है और गलत क्या है इसका फैसला अब कालोनी वासियों ने ऊपर वाले के हाथों सौप दिया है कहते हैं कि इश्वर की लाठी बेआवाज़ होती है कभी न कभी तो हमारी सुनवाई जरूर होगी।
चलो देरी से ही सही अब बाड़मेर शहर व इसके आसपास सरकारी और कृषि भूमियों पर बिना अनुमोदन के अवैध रूप से विकसित की जा रही नीजी खातेदारों की अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।
जिला प्रशासन ने इसके लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि भूमियों पर खातेदारों द्वारा बनाई गई अवैध कॉलोनियों का चिन्हीकरण करवाया है। अब नगर परिषद की ओर से इन अवैध कॉलोनियों को साफ किया जाएगा। इसके लिए अगले महीने में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा।
शहर और आसपास क्षेत्र में बिना ले-आउट, अनुमोदन और रेरा की अनुमति के बिना स्वीकृति अवैध रूप से धड़ाधड़ कॉलोनियां काटी जा रही हैं। ऐसे में बाड़मेर जिला प्रशासन की ओर से ऐसी अवैध कॉलोनियों का चिह्नीकरण किया गया है। अब इन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है।कोलोनाइजर्स ने भी इन निजी कॉलोनियों में सड़क, पार्क समेत अन्य यूटिलिटी के लिए भूमि को भी नहीं छोड़ी है। जबकि कॉलोनी विकसित करने के लिए क्षेत्रफ़ल के अनुसार चालीस फीसदी भूमि पब्लिक यूटिलिटी के लिए छोड़नी होती है। ज्यादातर अवैध रूप से बसाई गईं कृषि भूमि क्षेत्रों में नगर परिषद और नगर सुधार न्यास द्वारा ले-आउट प्लान भी पास नहीं करवाया गया है।
सूत्रों के अनुसार पहले चरण में सरकारी भूमियों पर अवैध रूप से बसाई गईं कालोनियों से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा इसके बाद में निजी कृषि भूमि पर खातेदारों द्वारा स्टे का दुरूपयोग करते हुए स्टे की आड़ लेकर बसाई गईं अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। जिसमें इन अवैध रूप से बसाई गईं निजी कॉलोनियों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
– राजस्थान से राजूचारण