बरेली। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सीएए कानून को लेकर वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बहुत पहले लेकर आई थी और लागू करना चाहती थी। मगर हकीकत को समझे बगैर देश भर मे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होने की वजह से लागू नही हो सका। मगर अब सरकार लागू करना चाहती है, इस कानून का अध्धयन करने के बाद स्पष्ट तौर पर पता चला कि इस कानून से भारत के मुसलमानों का कोई लेना-देना नहीं है। बल्कि यह कानून उन लोगों से संबंध रखता है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश से आये हुए लोग जो अभी भारत मे रह रहे है। उनको अब तक नागरिकता नही मिली है। ऐसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इस कानून मे भारत मे रह रहे करोड़ों मुसलमानों की नागरिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह नही उठाया गया है। यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि यहां सदियों से रह रहें मुसलमानों की नागरिकता को छीन लिया जाएगा। अगर भविष्य में ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो भारत के हालात खराब हो सकते है। कोई भी सरकार ऐसा कदम नही उठा सकती है। मौलाना ने सपा सांसद डा. शफीकुर्रहमान बर्क के बयान पर तीखी प्रक्रिया दी है। जिसमें बर्क ने कहा था कि सीएए कानून लागू हुआ तो हालात खराब हो जायेंगे, मौलाना ने कहा कि सपा सांसद मुसलमानों को डरा रहे हैं और गुमराह व भयभीत कर रहें हैं। उनको एक बार कानून को पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद उनको समझ में आ जायेगा कि असल हकीकत क्या है, बगैर कानून का अध्धयन किये धमकी देना किसी सांसद के लिए शोभा नही देता। मौलाना ने आगे कहा कि इस कानून से मुसलमानों को घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ राजनीतिक लोगों का सिर्फ यह मकसद रह गया है कि वह मुसलमानों का वोट ह़ासिल करने के लिए जज्बाती व भड़काऊ और बेबुनियाद बयानबाजी करते है मगर अब सियासी हालात बहुत बदल चुके है।।
बरेली से कपिल यादव