बाड़मेर/राजस्थान- राज्य की अशोक गहलोत सरकार अन्तिम साल के कुछ महीने भी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाली जनसुनवाई या फिर मंत्री संत्री का दौरा होने पर जनसाधारण से लगभग सौ दो सौ से अधिक ज्ञापनों को सौपा जाता है। यह ज्ञापन सौंपकर खुशी खुशी घर लौटने के बाद इंतजार करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा है।आने वाले फरियादी दूर दराज के गांवों, पंचायतों, तहसीलों, पुलिस थानों,उपखंड मुख्यालयों पर ओर रहीं सही कसर जिला मुख्यालय पर विराजमान जिला प्रशासन के कारिदौ द्वारा भी जनसाधारण के लिए अपनी शिकायतों का निस्तारण करने के दौरान भगवान से कम नहीं होता है। लेकिन आजकल भगवान भी भक्तों की आधुनिक युग में हाईटेक प्रणाली में भोलाराम का जीव की तरह फाइलों में दफन हो कर रह गया है।
एकमात्र वाक्य हर आफिस या कार्यालय में जगह जगह पर मौजूद रहता है और ज़ोर ज़ोर से कानों में गर्म तेल छिड़ककर दर्द को ओर बढ़ा देता है। आज़ जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई कर आम लोगों से रूबरू हुये तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को त्वरित समस्या निराकरण करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाइयौ में सौ डेढ़ सौ,दो सौ ओर कभी कभार तीन सौ से अधिक प्रकरण प्राप्त हुये जिनमें एक-एक प्रकरण पर संबंधित विभागों से मौके पर ही चर्चा कर समयबद्ध समस्या निराकरण करने की बात कही। उन शिकायतों को सम्पर्क पोर्टलों पर या फिर एक सौ इकयासी पर डालकर ठंडा होने के लिए हमेशा की तरह टाय टाय फिस्स….
जनसुनवाई के दौरान जनसुनवाई करने वाले अधिकांश लोगों द्वारा रटा रटाया शब्द ….उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे यह सुनिश्चित किया जाये। अधिकारी कार्यालय में आने वाले प्रत्येक नागरिक की संवेदनशीलता के साथ सुनवाई करे। जिससे उन्हें कार्योलयों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़े।
उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में आये प्रकरणों में परिवादी को की गई कार्यवाही से भी अवगत करवाये। उन्होंने प्रत्येक परिवादी से व्यक्तिशः रूबरू होकर सम्पूर्ण प्रकरण की जानकारी ली तथा संबंधित विभागों को मौके पर ही समस्या निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में विभिन्न सामाजिक संगठनों, कार्मिक संघों ने भी रही सही कसर के ज्ञापन प्रस्तुत किये। व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं में उन्होंने परिवादी की पात्रता के आधार पर त्वरित लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए।
हमारे मुखिया अशोक गहलोत सरकार को इससे ज्यादा सोचने की जरूरत है और इसके लिए सरकार के पास में अभी भी कुछ ही महिनों, दिनों का समय शेष रहा है, कालोनी निवासियों का कहना है कि आम आदमी के आवागमन करने वाले रास्ते को खुलवाने के लिए धरना प्रदर्शन करना चाहिए तो वो भी करेंगे और यहाँ पर प्राथमिकता से रास्ता जरूर खुलवाएगे।
बाड़मेर जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित द्वारा उपखंड अधिकारी को तीन दिन में कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए और गठित टीम के रेवन्यू अधिकारी तहसीलदार बाड़मेर ओर राजस्व विभाग के कर्मचारीयों ने माना आम रास्ते पर भूमाफियाओं द्वारा तीस फिट की ग्रैवल सड़क पर अतिक्रमण किया गया है और दोनों तरफ सरकारी सड़क भी मौजूद है और नगर परिषद की सीमा विस्तार करने के साथ ही यह नगर परिषद के अधीन आता है सम्पूर्ण खसरे में कृषि भूमि की जगह पर चार दीवारें बनाकर प्लांट बेचकर कालोनी काटी गई है ये रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को देगें और उच्च अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश जारी करने पर नगर परिषद के कार्यवाहक
आयुक्त और उपखंड अधिकारी बाड़मेर नगर परिषद के अतिक्रमण हटाने वाले दस्ते द्वारा हटेगा।
– राजस्थान से राजूचारण