बरेली। जनपद के कस्बा फतेहगंज पश्चिमी में 25 साल से बंद पड़ी रबड़ फैक्ट्री की जमीन पर मालिकाना हक के मामले में 13 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली तारीखों में सुनवाई टलने के बाद मामले को विधायक के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुंचाया गया था। वर्ष 1999 से रबड़ फैक्ट्री बंद होने के बाद से 1432 कर्मचारियों का भुगतान रुका है। कर्मचारी देय भुगतान की मांग कर रहे हैं। जमीन के मालिकाना हक को लेकर मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता अनिल सिंह और अधिवक्ता रमेश पाटिल के पैरवी नही करने से पूर्व में दी गई तारीखों पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। इसको लेकर एस एंड सी यूनियन के महासचिव अशोक मिश्रा की अगुवाई में पदाधिकारियों ने मीरगंज विधायक डॉ डीसी वर्मा से मिलकर बात रखी थी। विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस मामले में पत्र लिखकर निरंतर सुनवाई कराने की गुजारिश की थी। इसके अलावा महामंत्री ने सांसद छत्रपाल गंगवार और वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल से भी पैरवी की सिफारिश की थी। वनमंत्री अरुण कुमार के साथ महामंत्री मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से मुलाकात भी कर चुके हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव वर्चुअल बैठक कर अफसरों से प्रकरण की समीक्षा कर चुके हैं। अब इस मामले में 13 अगस्त को बांबे हाईकोर्ट में सुनवाई की तारीख लगी है। एस एंड सी यूनियन के महामंत्री अशोक मिश्रा ने बताया कि सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से नामित अधिवक्ता पक्ष रखेंगे। उम्मीद है कि इस सुनवाई से कुछ सार्थक परिणाम सामने आएं।।
बरेली से कपिल यादव