बरेली। मंगलवार को यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा) के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व मे शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंचे और टीईटी की अनिवार्यता को लेकर संशोधित अधिनियम जारी करने और न्यायालय मे प्रभावी कार्यवाही करने के लिए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसीएम प्रथम आलोक कुमार को सौंपा। शिक्षकों की मुख्य मांग है कि 20-25 साल से सेवारत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट दी जाए। यूटा जिलाध्यक्ष ने कहा कि देश के 30 लाख से अधिक शिक्षकों और उनके परिवारों के समक्ष आजीविका का संकट उत्पन्न होगा। जूनियर शिक्षक संघ के मंडल मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि आरटीई अधिनियम के तहत 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की आवश्यकता नही है। ज्ञापन सौंपने के दौरान हरीश बाबू, हेमंत कुमार, अरविंद गुर्जर, सतेंद्र पाल सिंह, रमेश मौर्य, हेमंत मौर्य, वीरेंद्र कुमार, देवराज भारती, जसवीर, अभिषेक सिंह, सुरेन्द्र पाल सिंह, विनोद कुमार, सत्यवीर सिंह, मुनीश गंगवार, घनश्याम मौर्य आदि उपस्थिति रहे।।
बरेली से कपिल यादव