जयपुर/राजस्थान। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने खातेदारों को सौगात दी है। अब खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में 4 हेक्टेयर तक खनन पट्टे और क्वारी लाइसेंस बिना नीलामी के जारी किए जाएंगे। खातेदार को यह पट्टे प्रीमियम राशि जमा कराने पर दिए जा सकेंगे।
राज्य सरकार ने इस सम्बंध में सोमवार को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम-2017 में संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश के खातेदारों की लम्बे समय से मांग थी कि खातेदारी भूमि में पट्टे तथा लाइसेंस खातेदारों को प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएं।
खान विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार खातेदारी में एक से चार हेक्टेयर भूमि पर खनन पट्टे तथा 0.18 हेक्टेयर से चार हेक्टेयर भूमि पर क्वारी लाइसेंस दिए जा सकेंगे। इसकी प्रीमियम राशि खनन पट्टे के डेड रेंट और क्वारी लाइसेंस फीस की पांच गुना होगी। इस राशि का भुगतान खनन पट्टा या लाइसेंस धारक को स्वीकृति के बाद पांच वार्षिक किस्तों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर करना होगा। पट्टों और लाइसेंस के लिए आवेदन खान विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे।
दिनेश लूणिया, राजस्थान