बरेली। इस्लामिक रिसर्च सेंटर मे उलमा की बैठक हुई। जिसकी अध्यक्षता ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने की। बैठक मे देश के विभिन्न राज्यों से आए उलमा ने मुसलमानों के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने मुसलमानों, हुकमतों और विभिन्न राजनीतिक दलों के कामों का जायजा लेते हुए मुस्लिम एजेंडा भी तैयार किया। दरगाह आला हजरत के तीन दिवसीय उर्स-ए-रजवी के मौके पर उलमा ने रविवार को मुस्लिम एजेंडा जारी किया। इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात कही गई है। कहा कि पैगंबर-ए-इस्लाम बिल संसद मे पास किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति उनकी शान मे गुस्ताखी न कर सके। 2024 के लोकसभा चुनाव मे जो राजनीतिक दल बिल को पास करने पर सहमति जताएंगी मुसलमान उन्ही को वोट देगा। शहाबुद्दीन ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास और सूफी विचारधारा का नारा दिया था, मगर ये दोनों नारे खोखले साबित हो गए। न मुसलमानों को साथ लिया गया और न ही सूफी विचारधारा को बढ़ाने का काम किया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने समय कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ाया। उत्तर प्रदेश मे यही काम समाजवादी पार्टी ने किया। प्रधानमंत्री के दावों की खुद ही उनके लोगों ने हवा निकाल दी कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने दो दर्जन से ज्यादा सूफियों की मजारों को तोड़ा है। मौलाना ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए मुसलमान हर कुर्बानी देने के लिये तैयार है, मगर हिंदू और मुस्लिम के दरम्यान नफरत फैलाने वाली राजनीति बर्दाश्त नही की जा सकती है।।
बरेली से कपिल यादव