बरेली। सरकार द्वारा रेलवे की उत्पादन यूनिटों का निगमीकरण करने एवं रेलवे को निजी हाथों में बेचे जाने की प्रक्रिया शुरू करने के विरोध में शुक्रवार को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के तहत एन.ई. रेलवे मजदूर यूनियन के मंडल कार्यालय पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बैठक की गई। बैठक मे नरमू के केंद्रीय अध्यक्ष बसन्त चतुर्वेदी ने बताया कि 9 अगस्त 1942 को अग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन शुरू हुआ था। इसी वजह से रेल बचाओ देश बचाओ आंदोलन की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी अनु देशों को लागू न करने के कारण कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाता है। रनिंग कर्मचारियों को कोविड-19 के नाम पर पदाव नत करके निचले स्तर की गाड़ियों पर लगाना काम नियम विरुद्ध है। तय हुआ कि यूनियन शाखाएं अपने अपने कार्य क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए व मास्क पहनकर कर नौ अगस्त को प्रभावी ढंग से मीटिंग के माध्यम से कर्मचारियों के बीच जाएंगे और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करेंगे रेल को किसी भी हाल में निजी हाथों में बेचने नहीं दिया जाएगा। बैठक के अंत में निर्णय लिया गया कि पुरजोर ढंग से विरोध किया जाएगा। उन्होंने रेल उपभोक्ताओं का भी आह्वान किया है क्योंकि निजीकरण का सबसे बुरा असर देश की आम जनता एवं रेलवे उपभोक्ताओं को होने वाला है। उन्होंने कहा कि जो टिकट आज 10 रुपये का है। वह कल 100 रुपये का होगा। इसलिए रेलवे उपभोक्ताओं को भी इस आंदोलन में पूर्ण सहयोग देना चाहिए। बैठक में प्रमुख रूप से सुरेंद्र सिंह मलिक, सी.डी. अवस्थी, कामरान अहमद, नूतन प्रकाश, रोहित कुमार, सोमनाथ बनर्जी, आर.के. पाण्डेय, आराम सिंह, साहब सिंह तोमर, अजयेंद्र कुमार सिंह, मोहम्मद यूनुस, कृष्ण स्वरूप द्विवेदी, कुलदीप आर्य तथा मीडिया प्रभारी आरिफ हुसैन इत्यादि उपस्थित थे।
अगले वर्ष 31 मार्च तक नहीं होंगे कर्मचारियों के स्थानांतरण
नरमू के केंद्रीय अध्यक्ष बसन्त चतुर्वेदी ने यह भी बताया कि एआईआरएफ लगातार रेलवे बोर्ड पर यह दबाव बना रही थी कि रेलवे की खस्ताहाल आर्थिक स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों के आवधिक स्थानांतरण पर अगले वर्ष तक के लिए रोक लगाई जाए जिस पर रेलवे ने आज अपने पत्र संख्या E(NG)I-2020/TR/2 dated 07.08.2020 के द्वारा सभी प्रकार के आवधिक स्थानांतरण पर 31 मार्च 2021 तक रोक लगा दी है। यह एआईआरएफ/ नरमू की बड़ी जीत है।।
बरेली से कपिल यादव