उत्तराखंड/पौड़ी गढ़वाल- उत्तराखंड वन दरोगा की सीधी भर्ती के विरोध में धरना प्रदर्शन होगा। वन आरक्षी वन बीट अधिकारी संघ उत्तराखंड को उत्तराखंड शासन द्वारा वन एवं पर्यावरण अनुभाग संख्या 2046/ देहरादून दिनांक 27 अगस्त 2016 से उत्तराखंड प्रदेश में वन विभाग के समूह ग के अंतर्गत वन आरक्षित वन क्षेत्र अधिकारी तक के लिए बनाई गई। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा नियमावली 2016 में शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा में बदलाव एवं वन दराेगा की सीधी भर्ती का उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के मंत्री परिषद की बैठक में प्रस्ताव लाकर पारित कर सेवा नियमावली को संशोधित कर दिया गया है। इस संदर्भ में उत्तराखंड वन वीटअधिकारी वन आरक्षी संघ देहरादून की एक बैठक का आयोजन कुमाऊँ मंडल गढ़वाल मंडल में किया गया। बैठक में प्रस्ताव के अनुरूप अनुक्रम में संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा निर्णय लिया गया कि दिनांक 13 मार्च 2018 को उत्तराखंड मंत्री परिषद द्वारा पारित वन दरोगा पद पर सीधी भर्ती को तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।। वन आरक्षी से वन दरोगा के पद पर पदोन्नति हेतु रखी गई 10 वर्ष की बाध्यता को समाप्त किया जाए। इस प्रकरण पर काेई निर्णय न लिया तो संगठन को मजबूर होकर निम्न प्रकार से आंदोलन की कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा यदि 23 मार्च से 26 मार्च तक काेई कार्यवाही नही की जाती है ताे संगठन काे मजबूर हाेकर वन मुख्यालय देहरादून सहित संपूर्ण उत्तराखंड प्रदेश के वित्त मुख्यालयाें मन पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।इसी के साथ 27 मार्च से अनिश्चितकालीन पूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा।
गाैरतलब है कि गर्मियाें के दिन आरंभ हाे चुके हैं जगह जगह खरपतवार हाे रखी है इस समय यदि कार्य बहिष्कार हाेता है ताे जगलाें में आग जनी हाे सकती है व वन माफिया खुलम खुला जगलाें काे नुकसान पहुचा सकते हैं फिर कार्य बहिष्कार के समय वनाें की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी हाेगी।
-इन्द्रजीत सिंह असवाल,पौड़ी गढ़वाल