राजस्थान/बाड़मेर – बाड़मेर जिले की सरहदी पंचायत समिति गडरारोड में गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्ति पर लगाए गए शिक्षा विभाग के कार्मिकों को रिलीव नहीं किए जाने के विरोध में 7 मई 2026 से जिला मुख्यालय बाड़मेर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। यह निर्णय राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं मानवाधिकार संगठन तथा राजस्थान जन अधिकार मंच के संयुक्त तत्वावधान में लिया गया है।
सामाजिक कार्यकर्ता भगवानसिंह लाबराऊ के द्वारा 23 अप्रैल 2026 को जिला प्रशासन को एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पंचायत समिति गडरारोड में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षा विभाग के कार्मिकों को तीन कार्य दिवस में उनके मूल पदस्थापन स्थान पर रिलीव करवाने की मांग की गई थी। इस पर संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाड़मेर द्वारा संबंधित विकास अधिकारी को उक्त कार्मिकों को रिलीव करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे इसके बावजूद लगभग दस दिन बीत जाने के बाद भी आदेशों की पालना नहीं होने से मामला तूल पकड़ गया है। संगठन के पदाधिकारियों का आरोप है कि प्रशासनिक आदेशों की खुली अवहेलना की जा रही है जिससे न केवल शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है बल्कि विद्यार्थियों के अधिकारों का भी हनन हो रहा है।
उन्होंने बताया कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षा विभाग के कार्मिकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में अनावश्यक रूप से प्रतिनियुक्त नहीं रखा जाए इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर आदेशों की अनदेखी की जा रही है। संगठन के अनुसार यदि शीघ्र ही सभी प्रतिनियुक्त कार्मिकों को रिलीव नहीं किया गया तो 7 मई से जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया जाएगा जिसमें बाड़मेर जिले में गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे शिक्षकों को रिलीव नहीं किया जाता हैं तब तक धरना जारी रहेगा साथ में यह भी कहा कि इस दौरान उत्पन्न होने वाली कानून- व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। संगठन ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर आदेशों की पालना सुनिश्चित कराई जाए तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।
— राजस्थान से राजूचारण