बरेली/फतेहगंज पश्चिमी। मीरगंज क्षेत्र के गांव रहपुरा जागीर के ग्रामीणों ने एसडीएम से शिकायत की थी कि करीब 30 साल पहले कुछ लोगों ने चकबंदी के दौरान फर्जी पट्टा पत्रावली बनवाकर ग्राम समाज कि नवीन परती और बंजर की 450 बीघे जमीन पर लोगो ने कब्जा कर रखा है। 2019 मे तहसील मीरगंज, सदर जांच कराई गई। जांच में अवकाश के दिनों मे बैनामे कराए गए जो की संदिग्ध पाए गए। जांच रिपोर्ट चकबंदी सीओ, एसओसी को भेजी गई। जिस पर सरकार ने हाईकोर्ट में पट्टेदारों के खिलाफ सुनवाई कराई गई। पट्टेदारों को नोटिस देकर कोर्ट मे सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सभी पट्टेदारों के पट्टों को निरस्त कर दिया गया। 30 साल पहले 18 मूल पट्टे थे लेकिन वर्तमान मे सैकड़ों की संख्या में पट्टेदार शामिल है। डीएम के निर्देश पर एसडीएम मीरगंज ने चकबंदी अधिकारी को ग्राम समाज की जमीन पर कब्जामुक्त करने के निर्देश दिए। इसी क्रम मे मंगलवार को चकबंदी विभाग से एसीओ डॉ पुनीत शर्मा, रजिस्ट्रार कानूनगो, लेखपाल सहित राजस्व विभाग के दो लेखपाल व पुलिस प्रशासन के साथ ग्राम समाज की गाटा संख्या 296 व 297 भूमि पर पहुंचे। यहां लगभग 450 बीघा जमीन पर करीब 30 साल पहले आवंटित अवैध पट्टे कर दिए गए थे। इनकी कीमत करोड़ों से अधिक बताई जाती है। जिसमें से मंगलवार को 27 बीघे भूमि पर ट्रैक्टर चलवाकर कब्जामुक्त कराया गया। उस भूमि को प्रधान के सुपुर्द कर दिया गया है। चकबंदी विभाग के एसीओ डॉ पुनीत शर्मा ने बताया कि मंगलवार को 27 बीघे जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। इस जमीन के पट्टेदारों को एक हफ्ते पहले पैमाइश कराकर जमीन छोड़ने को कहा गया था लेकिन इन पट्टेदारो ने गेहूं की बुवाई कर दी। इन जमीनों पर ट्रैक्टर चलवाकर कब्जामुक्त कराया गया है। जमीन को प्रधान के सुपुर्द कर दिया गया है। इसके बाद बाकी बची जमीन पर पैमाइश कराकर कब्जामुक्त कराया जाएगा। आगे भी बताया कि यहां जमीन पर कुछ लोगों ने मकान भी बना लिए है। पैमाइश के दौरान निर्माण और फसल के बारे मे जांच डीएम को प्रस्तुत की जाएगी। वहीं पर रहने वाले सरदार जसकरन, अश्बेग बग्गा सहित कई सरदारों ने बताया कि इस जमीन को रुपए देकर खरीदा है। जिसका बैनामा भी है और इस भूमि की खतौनी भी है। इन जमीनों पर कृषि लोन भी लिया है। इसके साथ ही किसान सम्मान निधि भी आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि हमें कोर्ट से कोई भी नोटिस नहीं मिला है। हमे तो अभी एक हफ्ते पहले ही पता चला है कि यह भूमि अवैध है। हम सभी लोग इस संबंध मे डीएम से मिलेगे और अपनी बात को रखेंगे।।
बरेली से कपिल यादव