फतेहगंज पश्चिमी, बरेली। कोरोना काल को देखते हुए आर्थिक संकट से जूझ रहे शिक्षामित्रों ने सरकार से जून माह का भी मानदेय देने की मांग की है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने मुख्यमंत्री से संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र कुमार सक्सेना को सौंपा। ज्ञापन में सभी शिक्षामित्रों को जून महीने का मानदेय देने का अनुरोध किया गया है। समायोजन रद्द होने के बाद से शिक्षामित्रों को 10 हजार प्रति माह की दर से 11 महीने का मानदेय दिया जाता है। जून का मानदेय नहीं मिलता। कोरोना को देखते हुए आर्थिक संकट से जूझ रहे शिक्षामित्रों को जून का मानदेय न मिलने से भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। शिक्षामित्र सरकार के साथ सदैव खड़े हैं। सरकार के आग्रह पर कोविड-19 राहत में शिक्षामित्र जब एक दिन का मानदेय दे सकता है तो सरकार को भी शिक्षा मित्र के हित में सोचना चाहिए। सरकार प्रवासी मजदूरों को राहत दे रही है उसी प्रकार शिक्षामित्रों को भी जून का मानदेय देकर राहत प्रदान करें। ज्ञापन सौंपने वालों में संरक्षक विनीत चौबे, जिलाध्यक्ष डॉक्टर केपी सिंह, महामंत्री कपिल यादव, अनिल गंगवार, कुमुद केशव पांडे, गौरव पाठक, चरन सिंह आदि थे।।
बरेली से कपिल यादव