पेड न्यूज एवं सोशल मीडिया माॅनीटरिंग को लेकर दिए निर्देश

राजस्थान/पाली| जिला निर्वाचन अधिकारी एवम कलक्टर सुधीर कुमार शर्मा के निर्देशानुसार गठित एमसीएमसी एवं मीडिया माॅनीटरिंग प्रकोष्ठ में नियुक्त कार्मिकों की बैठक में गुरुवार को नोडल अधिकारी यूआईटी सचिव इंदाराम मेघवंशी ने संपूर्ण निष्ठा, निष्पक्षता एवं सतर्कता के साथ निर्वाचन दायित्वों के निर्वहन के निर्देश दिए।
इस मौके पर नोडल अधिकारी मेघवंशी ने प्रकोष्ठ में नियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों को बताया कि इलेक्ट्राॅनिक मीडिया में कोई भी विज्ञापन बिना अधिप्रमाणन के नहीं दिखाया जा सकेगा। प्रिंट मीडिया में भी 6 एवं 7 दिसंबर को प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक होगा। विज्ञापन के निर्माण व प्रसारण की लागत अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल के खाते में जोड़ी जाएगी। विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति का गठन लोकसभा रिटर्निंग अधिकारी स्तर पर किया गया है। बल्क एसएमएस एवं वाॅइस मैसेज का भी अधिप्रमाणन आवश्यक होगा। अधिप्रमाणन के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में विज्ञापन की सीडी एवं ट्रांस्क्रिप्ट सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा निर्माण व प्रसारण की लागत अंकित करनी होगी। विज्ञापन अधिप्रमाणन आवेदन प्रसाारण समय से कम से कम तीन दिन पहले प्रस्तुत करना होगा तथा समिति द्वारा 48 घंटे में आवेदन का निस्तारण किया जाएगा।
मास्टर ट्रेनर गजेंद्र दवे ने बताया कि माॅडल कोड आॅफ कंडक्ट के लिहाज से सोशल मीडिया पर इस बार खास नजर रहेगी। अभ्यर्थियों को अपने नामांकन के समय सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देनी होगी, हालांकिन अपने अकाउंट पर किसी मैसेज, टिप्पणी, फोटो या वीडियो की श्रेणी में कोई भी सामग्री अपलोड करने को राजनैतिक विज्ञापन नहीं माना गया है और इसके अधिप्रमाणन की जरूरत नहीं है। राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा भी स्वयं के खाते में अपलोड की गई सामग्री के अधिप्रमाणन की जरूरत नहीं है। राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के कार्यायल में कार्यरत सोशल मीडिया टीम को होने वाला भुगतान इंटरनेट कंपनी व वेबसाइट को किया जाने वाला भुगतान चुनाव व्यय में जोड़ा जाएगा। सोशल मीडिया में प्रकाशित, प्रसारित सामग्री आचार संहिता के दायरे में आएगी।
जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र रिटर्निंग अधिकारी सुधीर कुमार शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं माॅनीटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। एमसीएमसी प्रकोष्ठ के माध्यम से विभिन्न प्रिंट एवं इलेक्ट्राॅनिक माध्यमों तथा सोशल मीडिया पर आने वाली सामग्री पर नजर रखी जानी है। प्रकोष्ठ द्वारा चुनाव के दौरान दिए जाने वाले विज्ञापनों की लागत ज्ञात कर लेखा दल को भिजवाई जाएगी। मीडिया प्रकोष्ठ के अलावा व्यय पर्यवेक्षक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय आदि भी पेड न्यूज के प्रकरणों के स्रोत रहेंगे। एमसीएमसी द्वारा संदेहास्पद पेड न्यूज प्रकरण माने जाने पर विधानसभा आरओ को अभ्यर्थी को नोटिस देने के लिए प्रकरण भेजा जाएगा। अभ्यर्थी के जवाब के बाद प्रकरण पुनः एमसीएमसी को प्रस्तुत किया जाएगा। एमसीएमसी द्वारा कन्फर्म पेड न्यूज माने जाने पर पेड न्यूज की लागत अभ्यर्थी के खाते में जोड़ी जाएगी।
इस दौरान सहायक टाऊन प्लानर सुमन चैधरी, सुनील त्रिवेदी सहित प्रकोष्ठ में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे।
पत्रकार दिनेश लूणिया सादड़ी