पाली/ राजस्थान- मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की सबसे श्रेष्ठ मानी जाने वाली योजना सम्पर्क पोर्टल जिसमे पीड़ितों को घर बैठे ही न्याय मिलता रहा है, किसी कार्यालय में उपस्थित रहने की नोबत के बिना सहजता से अपनी समस्या से निजात पाते है, चाहे वो किसी भी विभाग से सम्बंधित हो या किसी अन्य शासकीय क्षेत्र से हो।
मगर अभी के हालात कुछ बदल गए है।
अधिकारी नही देते है ध्यान:-
जब परिवादी अपना परिवाद पोर्टल पर पंजीकरण करवाता है तो उसको योजना भवन से पोर्टल प्रतिनिधि की ओर से फ़ोन आता है एवम प्रतिनिधि उस परिवाद को सम्बन्धित अधिकारी को प्रेषित कर देते है।
पर आधे से ऊपर अधिकारी उक्त परिवाद की तरफ अपना समय न देकर कुछ दिन पेंडिंग रखते है फिर स्वत ही कुछ कथन कर निस्तारित कर देते है।
ऐसा हाल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बरकरार है।
इस पर शासन भी ध्यान नही दे रहा, प्रदेश की जनता इस आशा से परिवाद दर्ज करवाती है कि अपनी समस्या से निजात पा लेंगे, लेकिन अधिकारियो की मानसिकता के चलते ऐसा नही हो पाता है।
प्रदेश सरकार का कहना है कि प्रत्येक अलग अलग प्रकरण के लिए समय सीमा निर्धारित है, उस समय सीमा के अंतर्गत प्रकरण का निस्तारण करने के लिए अधिकारी बाध्य है।
पर हकीकत में ऐसा कुछ भी नही है जी हां यहा कई प्रकरण सालो तक पेंडिग पड़े रहते है,कोई उनकी सुध लेने वाला नही है या झूठे ही निस्तारित कर दिया जाता है।हालांकि समयरेखा के बाद प्रकरण ऊपर के स्तर पर चला जाता है। सिर्फ ऐसी ही प्रक्रिया चलती रहती है।
प्रदेश सरकार के अनुसार अब तक 2275194 प्रकरण दर्ज हुए जिसमे से 22 लाख से अधिक निस्तारित किये जा चुके है।
– दिनेश लूणिया,राजस्थान