राजस्थान/बाड़मेर- बाड़मेर मुख्यालय पर जिला कलेक्टर आवास और सरकारी कार्यालयों का परिसर जहाँ से लगभग दो किलोमीटर दूर स्थित बाड़मेर शहर के दानजी की होदी क्षेत्र में पिछले चार दशकों से खातेदारों ने अपने निजी स्वार्थ के चलते अवैध प्लांट काटे और पिछली चार दशकों की सरकारों के पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा वहाँ पर दो तीन सौ परिवारों को नियमानुसार सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाईं।
अवैध कालोनियों की आड़ में कृषि भूमि के खातेदारों ने राज्य सरकार के राजस्व विभाग को करोड़ों रुपये का जानबूझकर नुकसान पहुंचाया , स्मरण रहे की बाड़मेर जिला कलेक्टरों के दिशा निर्देशानुसार गठित राजस्व विभाग की टीमों द्वारा एक दर्जन से ज्यादा मौका रिपोर्ट में मूल खसरा नम्बर 1296 में अवैध रूप में कृषि भूमि पर बसीं हुईं अवैध कालोनियों की धरातल पर जाकर हटाने की कार्यवाही करनी चाहिए या फिर खातेदारों से राजस्व वसूली करते हुए एक नई मिशाल पेश करेंगे। नगर परिषद की मौका रिपोर्ट के मुताबिक मूल खसरा नम्बर 1296 के सभी खसरा में 3521/1296 और 3520/1296 के साथ ही 3519/1296 में आबादी बसीं हुईं है और नगर नियोजक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1296 मास्टर प्लान में कृषि भूमि के लिए आवासीय क्षेत्र आरक्षित है। इस खसरे में रहने वाले सैकड़ों परिवारों की मांग है कि यहाँ पर शांति और व्यवस्था के लिए पुलिस थाने रिको द्वारा चौकी स्थापित करने के साथ ही नियमित रूप से गस्त की जाए।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील पहल पर हर वर्ग के कल्याण और उत्थान की प्रतिबद्धता की सोच के साथ 24 जून से शुरू हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़े के माध्यम से धरातल पर अन्त्योदय की परिकल्पना साकार हो रही है। गांव-ढाणी में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के सालों से लंबित कामों का निस्तारण होने से बड़ी राहत मिल रही है। विवादित राजस्व प्रकरणों का समाधान होने से आपसी मनमूटाव खत्म हो रहा है। लोककल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित होने के साथ ही ग्रामीण विकास को गति मिल रही है, जो इस पखवाड़े के दौरान पिछले एक सप्ताह में जिलेभर में लगे विभिन्न शिविरों में हुए कार्यों के आंकड़ों से परिलक्षित हो रही है।
बाड़मेर जिले के ग्रामीण अंचल में जमीन से जुड़े प्रकरणों को लेकर काफी समस्या रहती है, जो कई बार बड़े विवाद का कारण बन जाती है। इस पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित शिविरों में राजस्व संबंधी प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाई जा रही है। जिले की अब तक की प्रगति के मुताबिक इस पखवाड़े के दौरान सीमाज्ञान के 781, नामांतरण के 979 एवं सहमति विभाजन के 438 प्रकरणों का निस्तारण और 197 प्रकरणों में कुर्रेजात की रिपोर्ट कर ग्रामीणों को लाभ पहुंचाया गया है। इसके साथ ही 334 राजस्व प्रकरणों में अभिलेख एवं पत्रावलियां अधीनस्थ न्यायालयों से उच्चतर न्यायालयों में प्रेषित करने तथा 516 प्रकरणों में पक्षकारान को न्यायालय के नोटिस तामील कराने का कार्य किया गया है, जिससे न्यायालयों में राजस्व प्रकरणों के निस्तारण को गति मिलेगी।
– राजस्थान से राजूचारण