बरेली। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना में तेजी लाने को लेकर बुधवार को जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बैंकर्स के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। डीएम ने बैंकर्स के सामने आ रही समस्याओं को जाना। पूछा कि, फाइलों को स्वीकृत करने में क्यों लेटलतीफी होती है। बताया गया कि आवेदकों के अभिलेख पूरे नहीं होते हैं, जिससे फाइलें स्वीकृत करने में समस्या होती है। कोटेशन आदि की भी दिक्कतों से फाइलें लटक जाती है। बैठक में बताया गया एक्सिस बैंक ने एक भी फाइल स्वीकृति नहीं की है। डीएम ने कहा कि, गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार मदद कर रही है। बैंक को सरकार सीधे ब्याज भी दे रही है। ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी संख्या में फाइलों को निरस्त करना उचित नहीं है। आवेदक खुद आपसे मिलें यह अपेक्षा न करें। बैंक के अधिकारी खुद उनसे संपर्क करें। उद्योग विभाग ने बताया गया कि ऋण वितरण के लिए तहसीलवार क्रेडिट कैंप लगाए गए थे, जिसमें 360 फाइलें स्वीकृत की गईं थी, मगर अभी तक 120 लाभार्थियों को ही ऋऋण दिया गया है। 15 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। डीएम ने 240 मामलों को तीन दिन में निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि, योजना के तहत इस वर्ष 2700 का लक्ष्य मिला है। इसके सापेक्ष 595 फाइलें डिस्बर्स होने के लिए तैयार हैं। 1502 पत्रावलियां विभिन्न बैंकों में प्रक्रिया में है। डीएम ने कहा कि, मेगा ऋण वितरण मेला आयोजित कर लोन का वितरण कराया जाए। इसके लिए तिथि निर्धारित करने के लिए कहा। अग्रणी बैंक प्रबंधक ने बताया कि अगर किसी को व्यापार बढ़ाने के लिए भी लोन की आवश्यकता है तो स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। तहसील बहेड़ी का ऋण बरेली में और बरेली में बहेड़ी का त्रष्टा स्वीकृति किया जा सकता है, इसमें कोई समस्या नही होगी। इस दौरान सीडीओ जग प्रवेश, उपायुक्त उद्योग विकास यादव, एलडीएम वीके अरोड़ा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।।
बरेली से कपिल यादव