बरेली। कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में डीएम अविनाश सिंह ने शुक्रवार को राजस्व कार्यों और सीएम डैशबोर्ड की बैठक में कहा कि खनन विभाग के अधिकारी हफ्ते में तीन दिन फील्ड में रहकर गाड़ियों को जब्त करने के साथ जुर्माना वसूलने की कार्रवाई करे। डीएम ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को जमीन के विवाद का निस्तारण दोनों पक्षों को बुलाकर आपसी समझौते के जरिए कराने के निर्देश दिए। बैठक में डीएम को बताया गया कि सीएम डैशबोर्ड पर राजस्व में माह मार्च की जनपद की रैंकिंग प्रदेश में 26वें स्थान पर रही। आबकारी विभाग की रैंकिंग प्रदेश स्तर पर 61 और डी श्रेणी में है। आबकारी अधिकारी ने बताया कि 85 प्रतिशत से अधिक राजस्व वसूल हो गया है। इस पर डीएम ने निर्देश दिए कि 30 अप्रैल को पोर्टल फीडिंग पर विशेष ध्यान दे। जिससे रैंकिंग कम न हो सके। डूडा विभाग की समीक्षा में मालूम हुआ कि बीडीए अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण रैंकिंग प्रभावित है। डीएम ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को बीडीए को निर्देशित करने के निर्देश दिए। एकीकृत आपदा राहत प्रबंधन की भी जानकारी ली। धारा-116 के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपने लक्ष्य को अवश्य पूरा करें। पुराने वाद लंबित न होने पाएं। धारा 24, धारा-34 के पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित वाद हैं तो अभियान चलाकर निस्तारण कराएं। धारा-24 के तहत पैमाइश करा दी जाती है तो निर्णय को धरातल पर अनुपालन कराएं। अवहेलना करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। लेखपालों और आरआई के पास लंबित प्रकरणों की एसडीएम समीक्षा करें। पट्टों के आवंटन को पोर्टल पर फीड करने की भी समीक्षा की। आईजीआरएस की समीक्षा में पाया कि आईजीआरएस में संतुष्टि का प्रतिशत बहुत कम है, इसलिए जनपद की मार्च माह की 26वीं रैंक है। लेखपाल की रिपोर्ट को सही से पढ़कर ही अग्रिम कार्य करें। जमीनी विवादों में दोनों पक्षों को बुलाकर पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ समझौते की कार्रवाई कराएं। डीएम ने निर्देश दिए कि सभी एडीएम और एसडीएम निचली कोर्ट का निरीक्षण करें और आदेशों की फाइलों को निकलवाकर भी पढ़ें। बैठक में एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व संतोष बहादुर सिंह, एडीएम नगर सौरभ दुबे, एडीएम न्यायिक देश दीपक सिंह, सभी एसडीएम और तहसीलदार उपस्थित रहे।।
बरेली से कपिल यादव