राजस्थान/बाड़मेर – मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सरकार में
कुशल प्रशासनिक पकड़ में दक्ष मुख्य सचिव सुधान्श पन्त द्वारा आमजन को राहत देने के लिए राजधानी में नियुक्त बडे़ प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभारी सचिव बनाकर जिलों के मौजूदा अधिकारियों की दक्षता का परिक्षण करने के लिए भेजा गया है ताकि अगले महीने में बहुत बड़ा बदलाव कर आमजनता की मूलभूत समस्याओं का शिध्र समाधान करने में सहायक होगा।
बाड़मेर जिला मुख्यालय पर राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (ग्रुप-1) विभाग जयपुर, संयुक्त शासन सचिव अरूण प्रकाश शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार समस्त जिला प्रभारी सचिव राज्य के सभी जिलों के दौरे पर जाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों जिला कलक्टर, अति. जिला कलक्टर, उप खण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं विभाग के फील्ड स्तर के अधिकारियों की सक्रियता का आंकलन करेंगे। और वस्तुस्थिति की रिपोर्ट बनाकर पेश करेंगे।
संयुक्त शासन सचिव अरूण प्रकाश शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार समस्त जिला प्रभारी सचिवगण जिले के दौरे भ्रमण की रिपोर्ट भ्रमण के तीन दिवस में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के ट्यूर मॉड्यूल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित कराएंगे और अधिकारियों ने अपने क्षेत्र में आमजन को राहत देने के लिए मूलभूत समस्याओं का समाधान करने में कितने सफल हुए। कल प्रभारी सचिव सुबीर कुमार ने बाड़मेर शहर और नजदीकी गौशाला का मुआयना किया गया।
बाड़मेर कलेक्ट्रेट परिसर में जनसुनवाई मे प्रभारी सचिव सुबीर कुमार ने आमजन की परिवेदनाएं सुनी, लोगों ने भी अपनी शिकायतों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सर आप एक दशक पहले बाडमेर जिले में कलेक्टर नियुक्त थेे, तब से लेकर आजतक लगभग दो दर्जन से ज्यादा शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, हां जिले में एक दर्जन से ज्यादा जिला कलेक्टर जरूर सरकारों द्वारा बदलें है, लेकिन सुगम समाधान, मुख्यमंत्री शिकायत प्रकोष्ठ, मुख्यमंत्री विजिलेंस, 181, राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर कार्यालयों के कर्मचारियों ने जानबूझकर शिकायतो का निस्तारण कर दिया है, आप सम्बंधित कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को बुला कर अन्यथा आजकल आनलाइन रिकॉर्ड है वो जांच पड़ताल करेंगे तो जरूर कोई न कोई समाधान होगा अन्यथा आमजन को राहत देने की परेशानियाें से कभी मूलभूत समस्याओं का समाधान करने में छुटकारा नहीं मिलेगा।
प्रभारी सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद एक महीने में ही परिणाम दिखाई देता है और पिंडितो को सरकार द्वारा तुरंत राहत मिलती है लेकिन धरातल पर चूक कहां पर हुई है इसका कारण जानकर आपकी शिकायतों का निपटारा करूंगा , उन्होंने जिले के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार का खेल अब नहीं चलेगा।
दो दशकों से परेशान फरियादी के अनुसार बाड़मेर शहर के मूल खसरा नम्बर 1296 में पिछले चार दशकों से कालोनी बसी हुई है वहा पर सैकड़ों लोगों के आवासीय मकानों में परिवारों सहित निवास करते है और राज्य सरकार द्वारा शिविर लगाकर दो दर्जन से ज्यादा पट्टे जारी करते हुए सभी मूलभूत समस्याओं का समाधान करने के साथ ही सरकारी सुविधाएं दी गई है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में आज भी कृषि भूमि दर्ज हैं इसका स्थाई समाधान करने पर क्षेत्र के लोगों को नगर परिषद द्वारा पट्टे मिल सकते है।
इस दौरान जीरा कृषि मंडी बाड़मेर में व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण करने के संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर मंडी अधिकारी जनसुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ। प्रभारी सचिव ने तत्काल दूरभाष पर बात करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
प्रभारी प्रभारी सचिव सुबीर कुमार ने जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारियों को आमजन की परिवेदनाएं प्राथमिकता से निस्तारित कर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए साथ ही प्रभारी सचिव ने बताया की आज जनसुनवाई में आए सभी शिकायतों का समाधान उपखण्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जा सकता था लेकिन वहां पर जानबूझकर समाधान नहीं होने के कारण ही फरियादी जिला मुख्यालय तक पहुंचते हैं सम्बन्धित अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
इस दौरान जिला कलक्टर निशांत जैन,अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत, ज़िला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ पलानीचामी, जिला कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी हस्तीमल राठौड़, नगर परिषद आयुक्त विनय प्रताप सिंह, प्रकाश पवार, रूप चन्द गौस्वामी और जगदीश उपस्थित रहें।
– राजस्थान से राजूचारण