बरेली। सोमवार को बेसिक शिक्षा समिति के प्रतिनिधि मंडल ने एडी बेसिक बरेली से मिलकर गत दिनों स्कूलों को स्थाई मान्यता व नवीनीकरण कराने हेतु नोटिस मामले में पुनर्विचार की मांग रखी है। समिति के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश चन्द्र सक्सेना ने स्कूलों का पक्ष रखते हुए कहा कि शासनादेश 11- 01- 19 से पूर्व से मान्यता प्राप्त प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों की मान्यताएं स्थाई प्रवृत्ति की है। जिनको नवीनीकरण कराने की कोई आवश्यकता नही है। शासनादेश 11-01-19 से पूर्व से मान्यता प्राप्त चले आ रहे स्कूलों से अपेक्षा की गई है कि वे एक वर्ष के अन्दर शासनादेश मे दी गयी शर्तों को पूर्ण कर ले। अन्यथा उनकी मान्यता समाप्त हो जायेंगी। समिति इस शासनादेश की शर्तों को पूर्व से मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू न करने के लिए आंदोलन करती आ रही है। समिति की मांग पर निर्णय शासन स्तर पर लम्बित है। यदि शासन ने हमारी मांग नही मानी और शासनादेश की शर्तें सख्ती से लागू की तो प्रदेश के एक लाख स्कूल बंद हो जायेंगे क्योंकि यह स्कूल न ही आज और न ही आगे शर्तों को पूर्ण कर पायेंगे। समिति के पक्ष से सहमत होते हुए एडी बेसिक बरेली गिरवर सिंह ने निर्देशित किया कि कार्यालय व समिति कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे मान्यता प्राप्त स्कूल बन्द न हो। इस मौके पर पंकज कुमार सक्सेना, सुरेश कुमार यादव, अभय भटनागर, अभिषेक द्विवेदी, राकेश विक्रम सक्सेना, संजय पौल, कृष्ण कुमार शर्मा, प्रदीप कुमार गुप्ता, अमित कुमार गंगवार, नन्दराम मौर्य, अनूप गुप्ता, आनन्द सैमसन, नरेंद्र देव, लालता प्रसाद, मोहम्मद अशरफ, देवेन्द्र सिंह, कृष्णपाल शर्मा, नरेश शर्मा, छत्रपाल गंगवार व राजीव मिश्रा रहे।।
बरेली से कपिल यादव